रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में टाइम पिटीशन दाखिल किया गया है।
टाइम पिटीशन के माध्यम से अदालत से यह आग्रह किया गया है कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई फिलहाल न की जाये। अब अदालत इस आग्रह को स्वीकार करता है या नहीं यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
बताया जाता है कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मेटिब्लिटी की बिंदु पर आदेश दिए जाने के बाद राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है।