रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी. इससे पहले 28 जून को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से वकील के माध्यम से टाइम पेटिशन दाखिल की गई थी. जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 14 जुलाई तक का समय दिया था.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े इस मामले की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष आज अपना पक्ष रख सकते हैं.
इससे पहले हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की ओर से पक्ष रखने के लिए कई बार समय दिया जा चुका है. सबसे पहले हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना था लेकिन उन्होंने अपनी मां की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी जिसके बाद 20 मई तक उन्हें जवाब देने का समय चुनाव आयोग ने दिया था.
इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव आयोग को जवाब दे दिया गया और कहा गया कि उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है.
इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया गया था. जिसपर हेमंत सोरेन की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, जिसे आयोग ने मान लिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन के द्वारा अपने वकील की तबीयत का हवाला देते हुए समय की मांग की गई, उसे भी चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया उसके बाद 28 जून को फिर से सुनवाई हुई. जिसमें एक बार फिर से हेमंत सोरेन की तरफ से समय की मांग की गई. जिस पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी.