रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को देवघर स्थित एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में देवघर एम्स के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है।
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि देवघर, एम्स में आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन मई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।
