रांची: झारखंड में अब सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी पोशाक, स्कूल बैग और अन्य योजनाओं का लाभ मिलने वाला है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव जल्द ही विभागीय मंत्री को भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद इसे वित्त विभाग और फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा.
अभी तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को केवल किताबें ही मिलती थीं. अब यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो बच्चों को स्कूल किट के साथ पोशाक और स्कूल बैग भी प्रदान किए जाएंगे. स्कूल किट में कॉपी और पेंसिल शामिल हैं, जबकि पोशाक में दो सेट की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते और मोजे शामिल होंगे. इसके लिए सरकार बच्चों के बैंक खातों में राशि भेजेगी.
राशि और वितरण की प्रक्रिया
इस समय, ‘ई-विद्यावाहिनी’ पोर्टल पर स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 2.5 लाख बच्चे नामांकित हैं. जिलों से भी बच्चों की संख्या की जानकारी जुटाई जाएगी, और इसी आधार पर योजना के लिए राशि की मांग की जाएगी. पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पोशाक के लिए 600 रुपये दिए जाएंगे, जबकि छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को 600 रुपये के अलावा जूते और मोजे के लिए अलग से 160 रुपये मिलेंगे.
स्कूली शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत, आठवीं कक्षा तक की सरकारी स्कूलों की सभी वर्ग की छात्राओं और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोशाक के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि देती है. अन्य सभी बच्चों की पोशाक की राशि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को भी पोशाक राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के लिए भी पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी.