स्थानीय नीति राज्य का मसला, केंद्र के पाले में डालकर लटकाना चाहती है सरकारः नेता प्रतिपक्ष

रांची: नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राज्यपाल ने अपने रिकमेंडेशन के साथ स्थानीय नीति बिल को वापस किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार साफ मंशा से यह बिल नहीं लायी है. नियोजन नीति और स्थानीयता राज्य सरकार का विषय है, इसे जानबूझ कर केंद्र सरकार के पाले में डाल कर सरकार लटकाना चाहती है. जबकि, यह पूरी तरह से राज्य का मसला है. राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की 100 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को मिले. श्री बाउरी शुक्रवार को सदन के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

डेमोग्राफिक बदलाव करने वाले घुसपैठियों को स्थानीयता देकर राज्यवासियों की हकमारी रोकने की कोशिश हो

उन्होंने कहा कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव करने वाले घुसपैठियों को यहां की स्थानीयता देकर राज्यवासियों की हकमारी रोकने की कोशिश करनी चाहिए. अमर बाउरी ने कहा कि लोहरदगा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय बनाने की कोशिश हो रही है. सरकार को जल्द संविधान सम्मत और कोल्हान को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति बनाना चाहिए.

सरकार केवल परीक्षा-परीक्षा का खेल खेल कर रही है

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अमर बाउरी ने कहा कि राज्य के युवाओं की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस ठंड में राज्य के युवा सड़क पर हैं और सरकार JSSC-JPSC करके परीक्षा-परीक्षा का खेल खेल रही है. विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि जेएसएससी की परीक्षा 17 दिसंबर को निर्धारित थी. लेकिन उसे पांच दिन पहले यह कर स्थगित कर दिया कि जिस एजेंसी को परीक्षा लेने की जवाबदेही दी गयी थी, उसने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा लेने में समर्थता जतायी है. जब छात्र और विधायक ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो आनन-फानन में 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा कराने की बात कही गई है. यह तिथि जेपीएससी की परीक्षा की तिथि से लड़ रही है. ऐसे में ऐसे छात्र जो दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा.

उच्च स्तरीय जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि उस एजेंसी पर क्या कार्रवाई की गई. परीक्षा लेने से इंकार करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या कट मनी लेकर परीक्षा लेने वाली एजेंसी का चयन किया गया.

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