रांची : राज्य सरकार धान की खरीद 15 दिसंबर से करने की तैयारी कर रही है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लैम्प्स और पैक्स के माध्यम से होने वाले धान खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी है. सभी जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों के माध्यम से लैम्प्स की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जिला स्तर पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से मिलने के बाद सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति केन्द्र की संख्या को अंतिम रूप दे दिया जायेगा.
वर्षवार धान अधिप्राप्ति के आंकड़े
किसानो ने की शिकायत, कहा- जब खुले रूप से धान के दाम हैं तो सरकारी सिस्टम के तहत क्यों बेचें
हर साल किसानों को धान के सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर भुगतान किया जाता है. वर्तमान समय में सरकारी दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल है. इस साल किसानों द्वारा शिकायत की जा रही है कि बाजार में सरकारी मूल्य की तरह खुले रूप से धान के दाम हैं ऐसे में वो सरकारी सिस्टम के तहत क्यों बेचें. अब यह मामला विभागीय मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर विभागीय पदाधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं.
रिपोर्ट आने के बाद धान अधिप्राप्ति केंद्र की संख्या और खरीद का लक्ष्य तय होगाः प्रदीप भगत
यदि किसान बाजार में सीधे धान बेच देंगे तो सरकार के पास धान मिलना मुश्किल हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक जिलों से रिपोर्ट आने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत के अनुसार सहकारिता पदाधिकारी से रिपोर्ट मिलने के बाद धान अधिप्राप्ति केंद्र की संख्या और खरीद का लक्ष्य तय होगा.
इसे भी पढ़ें: ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बाधक बना पीएलएफआई, फौजी कार्रवाई की दी धमकी