Joharlive Team
रांची। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की शर्त पर कार्मिक विभाग की सहमति संसुचित करने के आलोक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केंद्र के दिशा-निर्देश एवं संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों के द्वारा उठाए जा रहे मांग के आलोक में गठित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मनरेगा अंतर्गत राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूर्व से ईपीएफ का लाभ प्राप्त नहीं है।
