रांचीः माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछले आठ सितंबर को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन एक स्वागत योग्य कदम है. लेकिन, अल्पसंख्यक आयोग में राज्य के बौद्ध और जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होना आयोग का केवल दायरा ही सीमित नहीं करता है बल्कि यह अनुचित भी है.

झारखंड में बौद्ध समुदाय यहां की कुल जनसंख्या का 0.05 प्रतिशत है. वहीं  जैन समुदाय की आबादी 0.06 प्रतिशत है. इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का सचिवमंडल  सरकार से मांग करता है कि अविलंब आयोग में बौद्ध और जैन समुदाय का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये.

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