मरम्मत के नाम पर कल से नहीं कटेगी बिजली, मुख्य सचिव ने बिजली विभाग को दिया निर्देश

Joharlive Team

• मुख्यमंत्री के निदेश पर छुट्टी के दिन रविवार को मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने की आपात बैठक

• विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को दिये निर्बाध बिजली आपूर्ति के सख्त निर्देश

रांचीः रांची सहित राज्य के अन्य शहरों और गांवों में बिजली की आंखमिचौनी को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर रविवार को विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को झारखंड मंत्रालय में तलब किया और सख्त निर्देश दिया कि हर हाल में रांची में सोमवार से निर्बाध बिजली देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आम लोगों को आती-जाती बिजली से परेशानी नहीं हो, इसे प्राथमिकता में रखें।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में पावर कट पर पूरी तरह नज़र रखें और गंभीरता से लेकर दूर करें. उक्त बैठक के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुख्य सचिव को से पावर कट पर त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव ने तुरत बैठक बुलाई।

मेंटेंनेंस के नाम पर मेगा पावर ब्लाक तत्काल बंद करें
मुख्य सचिव ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि मेंटेंनेंस के नाम पर मेगा पावर ब्लाक को तत्काल बंद करें. इसके लिए अगले माह फरवरी से एक सुविचारित शिड्यूल बनाएं. उसका उच्चस्तरीय अनुमोदन भी प्राप्त करें. उन्होंने शिड्यूल में यह प्रावधान करने को कहा कि मेंटेंनेंस के समय लंबे समय तक पावर कट नहीं हो. वहीं 4 बजे अपराह्न के पहले मेंटेंनेंस का कार्य करें, ताकि लोगों को अंधेरे में नहीं रहना पड़े. साथ ही पावर कट का जो समय निर्धारित करें, उसे हर हाल में पालन भी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि यह किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए कि पावर कट के तय समय के बाद भी लोग बिजली बहाल होने के इंतजार में परेशान रहे.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चार दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शहर की बिजली गुल रही है. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 153.47 करोड़ की लागत से राज्य के 29 ग्रिड सब स्टेशनों के अपग्रेडेशन व नवीकरण का कार्य चल रहा है. इसके पूरा होने के बाद ग्रिडों की स्थिति मजबूत होगी. 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. बाकि काम अब फरवरी में होगा.
बिजली को लेकर हुई आपात बैठक में मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी के अलावा ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खंयाग्ते, विद्युत वितरण निगम के एम डी राहुल पुरवार, संचरण निगम के एम डी निरंजन कुमार समेत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे.