रांची : झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के उस पत्र का ईडी जवाब दिया है, जिसमें कैबिनेट सचिव ने पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि राज्य के सरकारी अधिकरियों को भेजे गये समन के पीछे के पूरे मामले को स्पष्ट करें. ईडी ने जवाब देते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के किसी भी अधिकारी से जानकारी मांगने और समन जारी करने का कारण पूछने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है. ईडी अमूमन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करता है. इसे जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है.
बताते चलें कि 9 जनवरी को कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने ईडी को पत्र लिख कर राज्य के सरकारी अधिकारियों को भेजे गये समन के पीछे के पूरे मामले को स्पष्ट करने को कहा था. झारखंड में ईडी मनरेगा घोटाला, अवैध खनन घोटाला, शराब घोटाला और जमीन घोटाला की जांच कर रहा है.
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