बोकारो : समाहरणालय में वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई. बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के 10 अप्रैल को पारित आदेश के अनुपालन को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा हुई. नोडल पदाधिकारी ने विभिन्न सरकारी निजी औद्योगिक इकाई द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदनों की जानकारी दी. बताया कि एनजीटी के आदेश के आलोक में जिले से समेकित प्रतिवेदन फिर से एनजीटी को समर्पित किया जाना है. एनजीटी द्वारा सीवेज, म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट डिस्पोजल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, इंडस्ट्रियल ईफ्लूएंट डिस्चार्ज, रेगुलेशन ऑफ़ फ्लड प्लेन जोन, बायो मेडिकल वेस्ट, मीनिंग आदि बिंदुओं पर संबंधित विभाग उद्योग प्राधिकार अर्बन लोकल बाडी आदि से जवाब तलब किया है.
उन्होंने बताया कि इसे बोकारो स्टील प्लांट, नगर निगम चास, नगर परिषद फुसरो, बियाडा, सीसीएल कथारा, वेदांता, सिविल सर्जन बोकारो, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चास, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई कार्यालयों, जल संसाधन विभाग, जिला खनन कार्यालय बोकारो, सीसीएल ढ़ोरी समेत कई विभागों को फिर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. बैठक में डीआरडीए निदेशक मेनका, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा वंदना शेजवलकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय, सीएसआर नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे.
