गुमला : झारखंड राज्य फसल राहत योजना खरीफ 2023 की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने प्रखंडवार योजना की प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने योजना के कार्य प्रगति में सुधार लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सभी बीटीएम, एटीएम, बीसीओ व बीएओ के कार्यों की समीक्षा करने एवं कार्य योजना निर्धारित कर सुधारात्मक प्रगति लाने का निर्देश दिया.
जमीनी स्तर पर जांच करने का निर्देश
इस दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी प्राकृतिक आपदा में फसल की क्षति होने से इस योजना से किसानों को मुआवजा मिलता है. जिसके तहत 30 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 3000 रुपये प्रति एकड़ तथा 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होने पर 4000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत जिले में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 58.39 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त है.
इसे भी पढ़ें: स्वच्छता अभियान पर सवाल ! दिवाली में भी नहीं हुई शहर की साफ-सफाई, फिर कहां गए 1 करोड़ 37 लाख?
