रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को बीआईटी मेसरा, आइआइएम, IIIT, सीसीएल, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट एवं अन्य योजनाओं और निर्माण में आ रही बाधाओं की समीक्षा की.
उपायुक्त ने सीसीएल पिपरवार रेलवे साइडिंग परियोजना कि समीक्षा करते हुए इस परियोजना में मुआवजा एवं नौकरी के लिए गैरमजरुआ भूमि का रैयतीकरण लंबित होने के कारण रेलवे लाइन को अवरुद्ध करने की चेतावनी ग्रामीणों द्वारा दिया गया हैं. जिस पर उपायुक्त रांची को जानकारी दी गई कि अपर समाहर्ता के द्वारा इस सन्दर्भ में 31 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय बैठक रखी गई हैं.
उपायुक्त को बीआईटी मेसरा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि NH-33 पर बीआईटी मेसरा एक गेट बनाना हैं एवं खाली भूमि पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा गैर विवादित भूमि पर अन्य निर्माण कार्य करना है. निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीआईटी मेसरा के प्रतिनिधि द्वारा उपायुक्त रांची से अनुरोध किया गया, साथ वर्तमान स्थान पर अवस्थित बीआईटी मेसरा ओपी को मेसरा रेलवे स्टेशन के पास स्थानंतरित करने का भी अनुरोध किया गया. जिस पर उपायुक्त रांची द्वारा इस पर आश्वासन दिया गया. उपायुक्त रांची ने अंचल अधिकारी कांके को सम्बंधित ग्रामीणों एवं बीआईटी मेसरा के सदस्यों के साथ एक समन्वय समिति बनाने का निर्देश दिया. साथ ही अंचल अधिकारी कांके को व्यक्तिगत रूचि लेने को कहा.
उपायुक्त श्री सिन्हा ने आईआईआईटी कि समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारी से जानकारी मांगी जिसपर उनके द्वारा बताया गया कि आईआईआईटी के परिसर में आवासित कुल-04 परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए अनुरोध किया गया. ताकि रास्ता एवं चारदीवारी का निर्माण किया जा सकें. जिसपर उपायुक्त रांची ने अंचल अधिकारी कांके को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.
झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के द्वारा 15.82 एकड़ भूमि कैंपस निर्माण के लिए एवं प्रस्तावित रास्ता हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जल्द रैयतों को देने का अनुरोध उपायुक्त रांची से किया गया. इस पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सड़क हेतु अधिग्रहित कि जा रही भूमि का मुआवजा राशि जल्द वितरण करने कि स्थिति में आ गए है एवं कैंपस में अधिग्रहित कि जा रही भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है. जिसपर उपायुक्त द्वारा इसे जल्द देने का निर्देश दिया गया.
उपायुक्त रांची, द्वारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के चारदीवारी का निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने का निर्देश अंचल अधिकारी नामकुम को दिया गया एवं रांची शहर में बन रहें विभिन्न फलाई ओवरों के निर्माण में विधी-व्यवस्था कि समस्या का निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिया. मालूम हो कि सिरम टोली फलाई ओवर के कुल-11 रैयतों का मुआवजा भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से कि जा चुकी है. उपायुक्त रांची, ने खलारी में 10 मिलियन टन प्रोजेक्ट एवं अन्य प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए इसे ससमय पूरा करने का निर्देश सभी सम्बंधित पदाधिकारी को दिया.
बैठक में अपर समाहर्ता रांची, राजेश कुमार बरवार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर रांची एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुनील चंद्र, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग रांची, इसराइल मंसूरी, अंचल अधिकारी, कांके, नगड़ी, शहर, निबंधक-आईआईएम रांची, झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIIT रांची, कानूगो जिला भू-अर्जन कार्यालय रांची, सुधांशु पाठक एवं सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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