रांची। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के ई-ग्रास एप से पांच करोड़ की ठगी मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गयी है। शिकायतकर्त्ता आशुतोष वर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि राज्य के 3900 से अधिक वाहन मालिकों से साइबर ठगों ने ई-ग्रास पोर्टल और परिवहन ऐप के जरिये ऐसा किया है। उनके पास लिये गये पैसे की रसीद भी है।
यह रसीद परिवहन विभाग से ऑनलाइन दी गयी है। अब परिवहन विभाग की तरफ से उनकी एजेंसी को काली सूची में डाल दिया गया है। यह दलील दी गयी है कि पूरा पैसा उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि ठगी करने का यह खेल डेढ़ सालों से चल रहा है, जिसकी परिवहन विभाग को जानकारी तक नहीं है। वाहन मालिकों को 100 रुपये जमा करने पर सात हजार या इससे ज्यादा की प्राप्ति रसीद दी गयी।
एनआइसी और वित्त विभाग के कर्मियों के संलिप्तता भी इस मामले में होने की बातें कही गयी है। यह कहा गया है कि परिवहन विभाग की तरफ से रांची और हजारीबाग समेत कई जिलों के बकायेदारों की सूची और नाम, पता अखबार में प्रकाशित किया गया था. इसके बाद ही यह साइबर फ्राड हुआ है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का आग्रह भी पीएमओ से किया है।