मध्यप्रदेशः कोयला कामगारों को जबलबपुर हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है. कोर्ट से मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय किया है. इससे पहले 3 अक्टूबर को सुनवाई की डेट थी. उसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया था. यह जानकारी एचएमएस के अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय ने दी. जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वें वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया. इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है. उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
ज्ञात हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी. इसपर रोक लगाने की मांग की थी. कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है. बीते 29 अगस्तत, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी.
इसे भी पढ़ें: JHARKHAND: 268 अंचलों में 80 सीओ का पद खाली, 76 हजार म्यूटेशन लंबित
रांची: देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत…
जामताड़ा: संविधान दिवस के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठ कर…
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की चुनावी जीत के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी…
गोड्डा: अदाणी अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर को डुमरिया पंचायत भवन में वर्मी कम्पोस्ट…
चंडीगढ़: 26 नवंबर को चंडीगढ़ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां फेमस रैपर…
रांची: झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय संथाल दौरे पर पहुंचे. उन्होंने सबसे…
This website uses cookies.