रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 18 अगस्त को पाकुड़ जिले में रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में एक हज़ार रुपए की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आज वरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लाभुकों को एसएमएस के माध्यम से सम्मान राशि की जानकारी और साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूकता प्रदान की जाए.
साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर महीने की एक निश्चित तारीख तक सम्मान राशि का हस्तांतरण किया जाए. उन्होंने कहा कि विशेष शिविरों का आयोजन 18 अगस्त तक जारी रखा जाए. अब तक 36 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 20 लाख से अधिक स्वीकृत हो चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विशेष शिविरों में मिल रहे आवेदनों और अब तक स्वीकृत आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन कर रहीं हैं, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति के साथ चयनित लाभुकों को उनके बैंक खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दें, ताकि उनको यह पता चल सके कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की सम्मान राशि उनके बैंक खाते में डाली जा चुकी है. उन्हें साइबर अपराध से बचाव को लेकर एसएमएस के माध्यम से जागरूकता संदेश भी भेजें.
मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए चल रहे विशेष शिविरों में अब तक 36 लाख 69 हज़ार 378 महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं. इनमें 20 लाख 37 हज़ार 754 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में अभी भी जो त्रुटियां आ रही हैं, उसे अविलंब दूर करें, ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी महिला वंचित न रहे.
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