Joharlive Team
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगले 15 दिन के अंदर 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त राशन बांटने की मुहिम चालू करने का दावा किया है। इन 8 करोड़ प्रवासियों के पास केंद्र या राज्य में से किसी का भी राशन कार्ड नहीं है। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से इस मुहिम के तहत राशन बांटने के लिए गोदामों से अनाज और दालों का कोटा उठाने की अपील की।
पासवान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को बताया कि यदि प्रवासियों की संख्या वर्तमान 8 करोड़ के अनुमान से ज्यादा होती है तो केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त सप्लाई देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान का सत्यापन राज्य सरकारों को करना होगा।
फिलहाल यह आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चिह्नित 81 करोड़ लोगों के 10 फीसदी हिस्से का अनुमान लगाकर किया गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने गोदामों से चावल लेना चालू भी कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 18 मई से चालू करने जा रहा है।
आर्थिक पैकेज का है हिस्सा
14 मई को आर्थिक पैकेज के तहत की थी मुफ्त खाद्य वितरण की घोषणा
08 करोड़ प्रवासियों को मई और जून में राशन वितरण का किया था वादा
3500 करोड़ रुपये का पूरा बोझ केंद्र सरकार खुद करेगी वहन
7.99 लाख टन अनाज का वितरण किया जाएगा इस दौरान
6.95 लाख टन चावल वितरित किया जाएगा सभी राज्यों को
1.04 लाख टन गेहूं का किया जाएगा पांच राज्यों में वितरण
02 राज्यों दिल्ली व गुजरात को चावल व गेहूं दोनों मिलेंगे
03 राज्यों राजस्थान, पंजाब व चंडीगढ़ को मिलेगा केवल गेहूं
कहां कितनों को होगा लाभ
राज्य प्रवासी
उत्तर प्रदेश – 1.42 करोड़
बिहार – 86.45 लाख
महाराष्ट्र – 70 लाख
प. बंगाल – 60.1 लाख
मध्य प्रदेश – 54.64 लाख
राजस्थान – 44.66 लाख
कर्नाटक – 40.19 लाख
गुजरात – 38.25 लाख
असम – 25.15 लाख
तमिलनाडु – 35.73 लाख
झारखंड – 26.37 लाख
आंध्र प्रदेश – 26.82 लाख
दिल्ली – 7.27 लाख
