रांची: झारखंड पुलिस एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आज प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में उपाध्यक्ष अखिलेश्वर पांडेय, अरविंद प्रसाद यादव, महामंत्री (कार्य) मो. महताब आलम, संयुक्त सचिव रंजन कुमार, संगठन सचिव अंजनी कुमार और राज्य के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष-सचिवों के साथ-साथ अन्य सदस्यगण शामिल हुए. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए.
विषयों पर चर्चा की गई
पीएसपी सुविधाएं: बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली पीएसपी सुविधाओं पर चर्चा की गई. प्रस्ताव लाया गया कि सेवा निवृत्त पुलिसकर्मियों को भी इस योजना में शामिल किया जाए. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो एसोसिएशन अन्य बैंकों से पीएसपी सुविधाओं के लाभ के लिए विकल्प पर विचार करेगी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ.
भत्तों की मांग: पुलिसकर्मियों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार भत्ते न मिलने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया कि झारखंड सरकार से भत्तों के संशोधन की मांग की जाए, विशेषकर जब बिहार में 2017 से नई दरें लागू की गई हैं.
महासंघ चुनाव: आगामी विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक कर महासंघ के चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी. सभी सदस्यों ने इस निर्णय को ध्वनिमत से पारित किया.
पद सृजन: पुलिस निरीक्षक और उपाधीक्षक के पदों के नव-सृजन पर चर्चा की गई. प्रस्ताव लाया गया कि सभी जिलों में साइबर और यातायात पुलिस उपाधीक्षक के पदों का सृजन किया जाए, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ.
थाना प्रभारियों की नियुक्ति: थाना प्रभारियों को समय अवधि से पूर्व हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाया गया कि ऐसा करने से पहले क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक से जांच करवाई जाए. यह प्रस्ताव भी सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया.
