रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दे दी गई है. गुरुवार को हुई बैठक में कल 32 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार के रूप में 10 लख रुपये की राशि दी जाएगी. प्रजामंडल से पांच प्रखंड पंचायत को 15 लख रुपये की राशि दी जाएगी. पूरे राज्य में दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. स्वच्छ प्रोत्साहन योजना के तहत पांच प्रखंडों को 15 लाख दो जिला परिषद को 20 लाख और 24 पंचायत को 10 लख रुपए की राशि दी जाएगी. राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई.
सिद्धू कान्हू वनोपॉज समिति के तहत हर जिला को दो करोड़ रुपए
सिद्धू कान्हू वनोपॉज समिति के तहत हर जिला को दो करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई देवघर गिरीडीह गुमला रांची में 5000 मेट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज को राज्य योजना मत से चार लाख राशि देने की स्वीकृति दी गई साथ ही इस योजना को 2023 से लेकर 2024 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई सरायकेला खरसावां के राजनगर आंचल में 3. 02 एकड़ भूमि 93 लाख रुपए की आ जाएगी पर मेसर्स रुंगटा माइंस को 30 साल के लिए ससुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों का भुगतान योगदान की तिथि से देने की स्वीकृति
मोहरीर सेवा वर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई. सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों का भुगतान योगदान की तिथि से देने की स्वीकृति दी गई. साथ ही पूर्व के लंबित मामलों के निष्पादन की भी स्वीकृति दी गई. वाणिज्य कर विभाग के 10 कर्मियों के सिवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. इसके तहत एक करोड़ 24 लाख रुपए का व्यय होगा लोहरदगा में 23 जनवरी 2020 को हुए सांप्रदायिक तनाव और पथराव के कारण 91 व्यक्तियों के चल और अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचा था जिसके आवाज में 51 लाख 53 हजार रुपए मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गई.
रेबीज को नोटिफाई डिजीज के रूप में घोषित करने की स्वीकृति
रेबीज को नोटिफाई डिजीज के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड खुला जेल पुनर्वास कैंप नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई. वहीं, कृषि विभाग की लिपिक मीना गुप्ता बाल गोविंद माली और सुनील कुमार रजक की सेवा संतुष्ट करने की स्वीकृति दी गई पाकुड़ के बिशनपुर में 104.44 एकड़ भूमि एक अरब 94 करोड़ 87 लाख की याद आएगी पर पचवारा नोट्स कॉल ब्लॉक वेस्ट बेंगल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 30 साल के लिए रिलीज बंदोबस्ती पर देने की स्वीकृति दी गई नगर प्रबंधकों के वेतन अग्रिम के साथ शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मियों के वेतन भत्ता को जीसीएफ से देने की स्वीकृति दी गई, इसके तहत 9 करोड़ 97 लख रुपए अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
4351 ग्राम पंचायत में चापा नल के अधिष्ठापन के लिए चार अरब 63 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई इसके तहत 43 हजार 500 चापानल अधिष्ठापन किए जाएंगे। लोहरदगा के कुल्लू एवं भंडारा में 151.7 एकड़ जमीन 24 करोड़ 99 लाख रुपए की श शुल्क अदायगी मेसर्स ईएसएल स्टील प्लांट को देने की स्वीकृति दी गई.
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