रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो सहित कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे. कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
कैबिनेट के फैसल
- झारखंड के संस्कृत स्कूल और मदरसों को अनुदान राशि दोगुना करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखंड राज्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति.
- एफएसएल के निदेशक के रुप में एके बापुली की नियुक्ति की स्वीकृति.
- झारखंड उद्योग सेवा संवर्गसंशोधन नियमावली की स्वीकृत
बैठक में प्राकृतिक आपदा की स्थिति के साथ सामान्य मृत्यु में प्रवासी मजदूरों के शव को लाने के 25 हजार रुपए की मदद की स्वीकृति हुई.
सेवानिवृत हाईकोर्ट जज को 1500 रुपए इंटरनेट के लिए स्वीकृति मिली है. लघु का खनिज के नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम को अवधि विस्तार की स्वीकृति. एसएफएसएल के निदेशक के रूप में ए के बापुली संविदा पर नियुक्ति 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा के अनुदान राशि को दुगना किया गया. झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुकि नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली है. झारखंड राज्य समन्वय समिति के गठन को मंजूरी मिली है.
उद्योग निदेशालय एवं उद्योग बोर्ड में कर्मियों की नियुक्ति नियावली में संशोधन को मंजूरी मिली है. थानों के नए परिसीमन को मंजूरी मिली है.
नगरी के भूसर में 6.69 एकड़ भूमि सीआरपीएफ आईजी कार्यालय के लिए शुल्क हस्तांतरित.निजी सरकारी बीएड महाविद्यालय में नामांकन अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगी. शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के न्यूनतम शैक्षणिक स्टेच्यू निर्माण को मंजूरी मिली है. झारखंड विधानसभा के कर्मियों के नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच कर रही एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को अवधि विस्तार की मंजूरी मिली है.