रवि
रांची : झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स अपने को असहज महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि झारखंड में एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है. जांच की आंच में झारखंड घिरता जा रहा है. परफॉरमेंस का कोई मापदंड नहीं है. परफॉरमेंस करने वाले अफसरों को छोटे-छोटे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है. झारखंड में पॉलीटिकल मैच्योरिटी भी नहीं है. नाम नहीं छापने की शर्त पर झारखंड कैडर के एक सीनियर आइएएस अफसर ने अपने दिल की बात साझा की. स्पष्ट कहा कि सरकार का आना-जाना तो लगा रहता है, लेकिन हर बार सिस्टम में बदलाव से परफॉरमेंस पर असर पड़ता है.
सीनियर आइएएस का मानना है कि झारखंड में काम करने के एवज में एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता. हर बेहतर काम में कोई न कोई पेंच आ ही जाता है. ऐसे में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना ही उचित रहेगा. यहां सुझावों पर भी अमल नहीं होता. गंभीरता से बातों को सुना नहीं जाता. जल्दी-जल्दी होने वाली ट्रांसफर-पोस्टिंग से भी परफॉरमेंस पर असर पड़ता है.
तबादला से भी परफॉरमेंस पर असर पड़ता है. नए कामकाज को समझने में एक से डेढ़ माह का समय लग जाता है. संबंधित विभाग की नियमावली की जानकारी लेनी पड़ती है. अगर कोई महत्वपूर्ण केस चल रहा है तो उसे समझना पड़ता है. मैनपावर और योग्य कर्मियों को समझने में लगभग एक माह का समय लगता है. पुराने अफसर व सचिव द्वारा लिये गए निर्णय और फाइलें देखने एवं समझने में समय लगता है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई होती है.
सीनियर आईएएस का यह भी कहना है कि आईएएस लॉबी भी एक बड़ा फैक्टर है. अगर कोई आईएएस बेहतर काम कर रहा है तो सरकार से मिलकर एक नया रूप देने की कोशिश की जाती है. इस कारण परफॉरमेंस करने वाले अफसर फाइल करने से डरते हैं. अब तो नई परिपाटी यह भी चल गई है कि छोटी-छोटी बातों में आईएएस अफसरों के बीच रिएक्शन ज्यादा होता है. यही कारण है कि कई आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही जाना उचित समझ रहे हैं.
झारखंड कैडर के आइएएस अफसरों में एनएन सिन्हा, अलका तिवारी, एमएस भाटिया, एसकेजी रहाटे, शैलेश कुमार सिंह, निधि खरे, मस्तराम मीणा, सुरेंद्र सिंह मीणा, सत्येंद्र सिंह, सुनील वर्णवाल, हर्ष मंगला, राय महिमापत रे, शांतनु अग्रहरि, राहुल शर्मा, ए मुत्थुकुमार, केके सोन, आराधना पटनायक व हिमानी पांडेय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं.
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