बीजेपी का वादा, 2047 तक भारत बनेगा ऊर्जा सुरक्षित देश

नई दिल्ली: भाजपा ने अपने लोकसभा घोषणापत्र में 2047 तक भारत के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने का वादा किया है, जिसके द्वारा उसका लक्ष्य देश को एक विकसित देश बनाना है. रविवार को जारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया कि वह इलेक्ट्रिक गतिशीलता, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा दक्षता में सुधार के माध्यम से पेट्रोलियम आयात को कम करेगी. भारत की लगभग 85 प्रतिशत कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात से पूरी होती हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बेंचमार्क होती है. आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य स्रोतों पर स्विच करना एक अवसर के रूप में देखा जाता है.

पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि यह पूरे भारत में घरों को इलेक्ट्रिक स्टोव, पंखा, एसी, टीवी जैसे उपकरण चलाने में सक्षम बनाएगा और सौर ऊर्जा के माध्यम से ईवी चार्जिंग को भी सक्षम करेगा. सरकार ने अपने नवीनतम अंतरिम बजट में, 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ छत पर सौर ऊर्जा योजना – पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है. महीना.

अन्य योजनाएं जो भाजपा के ऊर्जा स्वतंत्रता के सपने को पूरा करने में मदद करेंगी उनमें ईंधन में इथेनॉल बढ़ाना, परमाणु ऊर्जा का विस्तार, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बुनियादी ढांचे का विकास और हरित हाइड्रोजन उत्पादन में वृद्धि शामिल है. घोषणापत्र में कहा गया कि हम किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हुए पर्यावरणीय गिरावट को कम करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को और बढ़ाएंगे. वर्तमान में, भारत की 44 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है.

घोषणापत्र में कहा गया है कि हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे और पंचामृत के अनुरूप गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे. हम 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में काम करेंगे. 2021 में आयोजित COP26 में, भारत एक महत्वाकांक्षी पाँच-भाग वाली “पंचामृत” प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्ध था. इनमें 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता तक पहुंचना, नवीकरणीय ऊर्जा से सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा हिस्सा पैदा करना, 2030 तक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना शामिल है. समग्र रूप से भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है. अंततः, भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है.

घोषणापत्र में कहा गया है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देने, सभी के लिए एक टिकाऊ और विश्वसनीय ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करेंगे. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 4 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था. हरित हाइड्रोजन मिशन से औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आने की उम्मीद है. बीजेपी ने कहा, “हरित हाइड्रोजन पर स्पष्ट फोकस के साथ, हम उत्पादन बढ़ाने, प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में निवेश करेंगे और एक प्रमुख हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र बनने का लक्ष्य रखेंगे.”