रांची : सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में ‘आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति’ ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है. इस आह्वान को दलित संगठनों और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है, जिसके बाद जिला ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकारों को एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा कि वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
विरोधी संगठनों का कहना है कि यह फैसला आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त कर देगा और समाज के कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाएगा. वे कोर्ट से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. भारत बंद के दौरान संभावित हिंसा और अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है. अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने सभी आयुक्तों, जिला मैजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं. हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से किसी भी सेवाओं की बंदी की घोषणा नहीं की गई है.
