2024-25 बजट की तैयारियों की समीक्षा के बाद बोले सीएम, जनता की प्राथमिकता के अनुसार बजट तैयार करें

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बजट 2024-25 की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिए. इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी उपस्थित रहे.

गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि समस्त झारखंड वासियों की प्राथमिकता और आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक बेहतर बजट तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में जन-कल्याण और सर्वांगीण विकास पर जोर रहना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, इस निमित्त निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. झारखंड कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति भी कर रहा है. गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है. बजट में रोजगार तथा स्वरोजगार के प्रावधानों में वृद्धि पर जोर दें. आनेवाले समय में भी इन्हें और मजबूत किए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य योजनाएं राज्य सरकार बना रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2024-25 में दूरदर्शिता के साथ प्रावधानों को समाहित करें. गरीब कल्याण हमारी सरकार का ध्येय है. राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिले इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं.

जरूरी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान की जरूरत

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, मनरेगा के लिए प्रावधान, रोजगार तथा स्वरोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के पोषण में सुधार सहित अन्य सभी जरूरी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आगामी बजट में एक नई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है.

ये रहे मौजूद

राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, योजना एवं विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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