रांची : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज 8 फरवरी झारखंड मंत्रालय में खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे खनन ब्लॉक जिनकी पहले से नीलामी अथवा आवंटन हो चुका है उन सभी ब्लॉक को जल्द से जल्द चालू किया जाए. साथ ही कहा कि खनन कार्य का जिम्मा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है उनके साथ बैठक कर खनन शुरू कराएं. वैसी कंपनी जो खनन कार्य में रुचि नही दिखा रही हैं उन्हें शोकॉज कर उनका आवंटन रद्द करें. उन्होंने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली. फरवरी माह 2024 के अंत तक खनन विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक के नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया.
नीलामी प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मार्च माह 2024 तक मेजर तथा माइनर खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाही पूरा कर ले. मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे कोल ब्लॉक जिनकी नीलामी हो चुकी है और अबतक खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है उन सभी कोल ब्लॉकों में खनन कार्य अविलंब चालू कराएं. खनन कार्य विलंब होने से राजस्व का नुकसान होता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें. अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे कोल ब्लॉक जिनका फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं हो सका है, वैसे कोल ब्लॉक के फॉरेस्ट क्लीयरेंस हेतु प्रधान सचिव वन विभाग के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुए सभी प्रक्रिया पूरा करें ताकि खनन कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज ब्लॉक के ऑक्शन कार्य में फॉरेस्ट क्लीयरेंस बाधा न बने इसका पूरा ध्यान रखें. बैठक में मुख्यमंत्री ने बालू घाट ऑक्शन की भी जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से और उचित कीमत पर प्राप्त हो इसके लिए विभाग निरंतर मॉनिटरिंग करे. बालूघाट के टेंडर प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका निराकरण जल्द कर लें. खनन विभाग में जियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पद के आलोक में कार्यहित को देखते हुए वर्तमान में संविदा पर नियुक्ति करें तथा नियमित नियुक्ति हेतु जेपीएससी को अधियाचना भेजें.
ये रहे मौजूद
मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, खनन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक खनन शशि रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी.
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