नियुक्ति पत्र वितरण के बाद बोले सीएम, चार महीने में 30 हजार नियुक्तियां निकाली जाएंगी

रांची: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि आने वाले तीन से चार महीने के भीतर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30 हजार रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकाली जाएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रदेश का नेतृत्व उनकी सरकार कर रही है, यह प्रदेश खनिज-संपदाओं से भरा प्रदेश है. झारखंड की खनिज-संपदाओं का उपयोग यहां के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, शोषित, पिछड़े सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों के सर्वांगीण विकास और उत्थान में किया जाए, तभी झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा. आज विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 2454 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है. आज से आप सभी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेंगे. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि आप सभी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज शहीद मैदान रांची में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही.

कम समय में मिसाल कायम करना लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की सोच है कि बहुत कम समय में ही ऐसे कार्य किए जाएं, जो झारखंड के विकास में एक मिसाल कायम कर सके. सरकार जल्द ही जनजाति भाषाओं के जनजातीय शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी. राज्य सरकार की यह सोच है कि झारखंड के समृद्ध जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई भी अब प्राथमिक विद्यालयों से ही शुरू की जाए. इस निमित्त पूरी तैयारी की जा रही है. झारखंड को सोने का चिड़िया वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि बरसों से यहां के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, शोषित, पिछड़े अल्पसंख्यक सहित जरूरतमंदों को व्यवस्था से दूर रखने का काम किया गया. उनकी सरकार अब इन वर्गों के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य कर रही है. अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अपेक्षा अनुरूप यहां के लोगों का विकास नहीं हो सका है. वर्तमान समय में उनकी सरकार झारखंड के हर वर्ग और हर तबके के सर्वांगीण विकास को लेकर कृत संकल्पित है.

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य कर रही है. राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्कूल तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है. राज्य के गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के बच्चे भी अब क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके इस निमित्त उनकी सरकार प्रतिबद्धता के साथ व्यवस्था में सुधार कर रही है. शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहेगा. पूर्व की सरकारों ने राज्य में 5 हजार प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का काम किया था, परंतु वर्तमान सरकार राज्य में शिक्षा का अलख जगाने का कार्य कर रही है.

सबको रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार

चम्पाई सोरेन ने कहा कि राज्य में सभी-वर्ग समुदाय के जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का कार्य उनकी सरकार कर रही है. मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करने में सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, सभी को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी. उनकी सरकार पीएम आवास योजना से वंचित 20 लाख पात्र परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देगी. राज्य में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम फेज में चिन्हित परिवारों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि जा चुकी है.

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव राजेश शर्मा, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सचिव अरवा राजकमल, सचिव उमाशंकर सिंह, निदेशक शशि रंजन

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