आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, बोर्ड ने 400 लोगों को भेजा नोटिस, आवंटन होगा रद्द

राजेश तिवारी

रांची : आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ राज्य आवास बोर्ड नकेल कसने की तैयारी कर रहा है. झारखंड आवास बोर्ड ने रांची मुख्यालय के साथ-साथ धनबाद, जमशेदपुर व हजारीबाग आदि शहरों में इस तरह की व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है तो उन्हें तत्काल रोकने को कहा है. आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि बोर्ड द्वारा इस तरह के लोगों की सूची तैयार कर नोटिस भेज दी गयी है. अब आवांटन रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी. बताया गया कि आवास बोर्ड के प्रमंडलीय कार्यालय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जरिये अंतिम नोटिस यानी चौथी बार भेज दी गयी है. साथ ही प्रमंडलीय कार्यालय ने आवास आवंटन रद्द करने की अनुमति मांगी है.

नोटिस का जवाब भी नहीं देते

आवास बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक तीन बार नोटिस भेजी जा चुकी है. लेकिन अब तक लोगों द्वारा उक्त नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है. वैसे लोगों को कई बार कहा गया कि जो बात है उसे लिखित रूप से बोर्ड को उपलब्ध करायें लेकिन अभी तक किसी ने नोटिस का जबाब नहीं दिया है.

रद्द हो सकता है प्लॉट का भी आवंटन

उनके प्लॉट का आवंटन भी रद्द किया जा सकता है. बोर्ड के प्लॉट और भूखंडों के आवंटन के समय अनिवार्य शर्त के रूप में अव्यावसायिक या व्यावसायिक के रूप में चिन्हित प्लॉट या फ्लैट का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन से नहीं किया जाना होता है.

बड़े पैमाने पर लोग छोटी-छोटी दुकानें संचालित करते हैं

बोर्ड को शिकायत मिली है कि लोग बड़े पैमाने पर बोर्ड के क्षेत्र में छोटी बड़ी दुकानें संचालित कर रहे हैं. ऐसे लोगों को बोर्ड की ओर से सख्त हिदायत दी गयी है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं,जल्द से जल्द बंद कर दें. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

बोर्ड को मिली है शिकायत

जानकारी के अनुसार बोर्ड के आवासीय प्लॉटों की व्यवसाय के इस्तेमाल की वजह से कमर्शियल कंपलेक्स के आवंटियों को भी नुकसान हो रहा है. व्यावसायिक परिसर में मोटी रकम खर्च कर जगह लेने वालों के बावजूद वहां गतिविधियां रफ्तार नहीं पड़ रही है. जिस वजह से व्यावसायिक परिसरों के प्रतिष्ठानों को नुकसान हो रहा है.

इसे भी पढ़ें: हेमंत सरकार सनातन विरोधी : प्रतुल