रांचीः राज्य सेवा के चार अफसरों पर गाज गिर गई है. अब राज्य सरकार ने इन अफसरों पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है. ज्योति वंदना कुजूर तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी विश्रामपुर नगर परिषद विश्रामपुर पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया है. शिव शंकर पांडे तत्कालीन अंचल अधिकारी सदर मेदिनी नगर पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया है. नित निखिल सुरीन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी लेस्लीगंज पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जायेंगे. इसके अलावा मोहम्मद परवेज तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़वा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया है.
राज्य प्रशासिनक सेवा के 33 अफसरों के खिलाफ चल रही है विभागीय कार्यवाही
इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है. बताते चलें कि राज्य प्रशासिनक सेवा के 33 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है. इस साल अब तक छह अफसर निलंबित भी हो चुके हैं. करीब दो दर्जन अफसरों के वेतन वृद्धि में रोक भी लगा दी है. इन अफसरों पर वृद्धावस्था पेंशन में अनियमितता, दाखिल खारिज में अनियमतता, सीएनटी का उल्लंघन, फर्जी मास्टर रोल बनाकर पैसे की निकासी सहित गबन के संगीन आरोप हैं.
आधा दर्जन अफसर बर्खास्तगी के बॉडर लाइन पर हैं
आधा दर्जन अफसर बर्खास्तगी के बॉडर लाइन पर भी हैं. जनवरी 2023 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने 60 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है. यहां तक कि अफसरों ने सीएनटी को ताक में रखकर जमीन की अवैध हस्तांतरण में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. कई अफसरों को निंदन और पेंशन में कटौती का आदेश दिया गया है. इन सभी पर जमीन का अवैध हस्तांतरण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में वित्तीय अनियमितता का आरोप है.
