पाटन: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के प्रशासनिक ढांचे (आईएएस) में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर आलोचना की. उन्होंने कहा कि जिसमें कहा गया कि 90 आईएएस अधिकारी भारत सरकार चलाते हैं, जिनमें से केवल तीन पिछड़े वर्गों से हैं. उन्होंने सोमवार को गुजरात के पाटन में एक सार्वजनिक बैठक में केंद्र पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, “सरकार कौन चलाता है? 90 लोग दिल्ली सरकार चलाते हैं. मोदी जी चीजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं. 90 आईएएस अधिकारी भारत सरकार चलाते हैं. उनके नाम देखें, 90 में से केवल 3 अधिकारी पिछड़े वर्ग से हैं, और उन्हें पीछे, एक कोने में, छोटे विभागों में रखा गया है.
राहुल गांधी ने कहा कि आपको वित्त मंत्रालय में एक भी पिछड़ा वर्ग का अधिकारी नहीं मिलेगा. प्रमुख मंत्रालयों में आपको एक भी नहीं मिलेगा, 9 में से 3 पिछड़े वर्ग के अधिकारी, 3 दलित और 1 आदिवासी हैं. कांग्रेस पिछले कुछ समय से सभी को उनकी जनसंख्या के अनुसार “समान अवसर सुनिश्चित करने” के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रही है.
उन्होंने कहा कि यदि आप भारत के बजट को देखें, तो खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये में से केवल 6 रुपये और 10 पैसे पिछड़े वर्ग, आदिवासी या दलित अधिकारियों द्वारा तय किए जाते हैं. आपकी आबादी 90 प्रतिशत है, लेकिन आपका हिस्सा 100 में 6 रुपये और 10 पैसे है. उन्होंने बताया कि ये अधिकारी बजटीय धन वितरित करने, विभिन्न सरकारी पहलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने और भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आकार देने के लिए जिम्मेदार हैं.
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