रांचीः झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई. हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है. जिसमें रांची में 4 फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गयी है. राजधानी में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक बनेगा चार लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी और इसमें 337 करोड़ खर्च किए जाएंगे. कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा संविदा कर्मियों का मंहगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196 प्रतिशत किया गया है. इसके अलावा राज्य में 17 कृषक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया है.
61 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति की अनुमति दे दी है. साथ ही सोना सोबरन योजना अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये की कमीशन मिलेगा. 1 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गयी है.. कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति मिली है. जल संसाधन विभाग अंतर्गत लिपिक टंकक हेतू नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड वनवासी अधिनियम 2006 के तहत त्रिपक्षीय एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. जनजातिय संरक्षण के लिए कुछ योजनाओं के नाम में संसोधन किया जाएगा. झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति मिली है. चार सहायक कारापाल की प्रोन्नति में अहर्ता क्षय करने की स्वीकृति दे दी गयी है.
झारखंड राज्य कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय नियमावली 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया. झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन के मार्च 2023 तक अवधि विस्तार मिला. झारखंड म्युनिसिपल पार्क मैंटेनेंस 2021 की स्वीकृति दी गयी. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में स्वीकृति प्रदान की गयी. 25 फरवरी से 25 मार्च तक होनेवाले विधानसभा बजट सत्र का घटनोत्तर की स्वीकृति दे दी गयी है. सीएक्ट स्कूल को दो साल का विस्तार मिला है. जल संसाधन विभाग में नियुक्ति नियमावली में संसोधन है. झारखंड पर्यटन नीति को घटनोतर स्वीकृति मिली है. साथ ही दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक पथ निर्माण के लिए 68 करोड़ की मंजूरी मिली है. कई सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर करते हुए पथ निर्माण के लिए राशि की मंजूरी दी गयी है.
जामताड़ा से गोविंदपुर के बीच 91 किलोमीटर सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 63 करोड़ की मंजूरी मिली है. भंडरा सेन्हा पथ के लिए 64 करोड़ की मंजूरी मिली है. झारखंड ज्य लिपिकीय नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है. वन विकास परियोजना के लिए 136 करोड़ का ऋण नाबार्ड से सरकार लेगी. 14 ग्रामीण पुल के लिए 50 करोड़ ऋण नाबार्ड से सरकार लेगी. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोतर स्वीकृति मिली है. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संसोधन को मंजूरी मिली है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में डॉ. अनिल कुमार वर्णवाल की सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय हुआ है.