रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिसमें उग्रवादी हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सेवा के पुलिसकर्मियों को विशेष मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. वहीं मुठभेड़ में मौत होने पर 60 लाख रुपये मुआवजा और घायल होने की स्थिति में इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- शहीद के बच्चों को शिक्षा के लिए 5 लाख
- शव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 50 हजार
- सड़क दुर्घटना में मौत होने पर 35 लाख रुपये
- बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार देगी
- सांप काटने या मलेरिया से मौत होने पर 35 लाख रुपये तक मुआवजा
- देवघर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए 60 करोड़
- सेंट्रल जेल हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल के लिए मिले 97 करोड़
