रांची: झारखंड डीलर्स एसोसिएशन मंगलवार को एक दिन के हड़ताल पर चला गया है। इसके तहत शाम 6 बजे तक राज्य के 1400 पेट्रोल पंपों पर ताला लटका रहेगा। किसी भी पेट्रोल पंप से डीजल, पेट्रोल और CNG गैस की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी।झारखंड पेट्रोल पंप डीलर्स एसिसोएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया किहड़ताल शाम 6 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पेट्रोल पंप लोगों के लिए खुल जाएगा।
इस एक दिन के हड़ताल से सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। अशोक सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि उन्होंने बताया कि एसोसिएशन पिछले 15 दिनों से सरकार से राज्य में VAT कम करने की मांग कर रहा है। इससे सरकार को भी फायदा होगा लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसक पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।
तेल के लिए भटक रहे हैं लोग
रांची में पेट्रोल पंप के बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल-डीजल के लिए एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप का चक्कर लगा रहे हैं। इसका खामियाजा यात्री वाहनों के साथ मालवाहक वाहनों पर भी पड़ रहा है । हालांकि बंदी के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोगों ने सोमवार शाम को अपनी जरूरत का तेल भरवा लिया था। इसके कारण शाम को ही पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी।
एसोसिएशन की दो मांगों को जानिए
1. अन्य राज्यों की तरह कम हो वैट
एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह राज्य में क VAT की दर को 5% घटाकर 22 से घटाकर 17% करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि बंगाल और बिहार में VAT 17% से कम है। इसके कारण राज्य के बड़े ग्राहक यहां शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा करने से वे वापस अपने राज्य में आ सकते हैं।
सरकारी बकाया का अविलंब भुगतान हो
अशोक सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों का लगभग 35-40 करोड़ रुपए का बकाया है। ये 3-4 महीने पुराना है। इसका अविलंब भुगतान किया जाए। इसके साथ ही बकाया भुगतान का एक रुटीन फिक्स कर दिया जाए कि 15 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। अगर इससे ज्यादा देरी होती है तो बैंक से लगने वाले चार्ज का भुगतान भी विभाग करेगा। इसके साथ ही ये मिलावटों तेलों का राज्य में बिक्री का भी विरोध कर रहे हैं।
2.VAT कम करने से सरकार को 600 करोड़ का होगा मुनाफा
एसोसिएशन का कहना है कि VAT कम करने के बाद सरकार को डीजल पर हर साल घाटे की जगह 646.20 करोड़ रुपए का फायदा होगा। एसोसिएशन की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर सरकार को एक रुपए का भी घाटा होता है तो उसकी भरपाइ सरकार करेगी।