रवि
रांची : राज्य सरकार के लैंड बैंक में जमीन ही जमीन है. लैंड बैंक में लगभग 12 लाख एकड़ जमीन मौजूद है. इसके बावजूद बड़ी परियोजनाएं लटकी हुई. राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार लैंड बैंक में 1189134 एकड़ जमीन उपलब्ध है. इसमें गैर मजरूआ आम 229345 एकड़, गैर मजरूआ झाड़ी जंगल 100673, गैर मजरूआ खास 851948 एकड़ और विभागों के पास 7173 एकड़ जमीन उपलब्ध है. इसके बावजूद उद्योगों को जमीन नहीं मिल रही है.
बियाडा के पास 153.62 एकड़
आयडा के पास 52.59 एकड़
स्पीयाडा के पास 106.86 एकड़
और रियाडा के पास के 187.46 एकड़ जमीन
जमीन नहीं मिलने के दो दर्जन से अधिक एमओयू जमींदोज हो गये. इसमें रूंगटा माइंस, मैथिली एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, जीवेके, परागदिश इस्पात, एसकेएस इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील, सूर्या विनायका, गंगा स्पंज, केवीके नीलांचल, वीजा पावर, इमामी पेपर, मां चांदी, कोर स्टील, गुप्ता एनर्जी, सीइएससी, मधुकॉन, कॉरपोरेट एलायज, आदित्य बिड़ला जैसी कंपनियां शामिल हैं. वहीं जमीन के कारण राज्य में सड़कों का कॉरिडोर नहीं बन पाया. हर गांव को पहुंच पथ से जोड़ने की योजना पूरी नहीं हो पायी. सात जिलों में बाईपास नहीं बन पाया.
रांची : 107677 एकड़
गुमला : 192997 एकड़
खूंटी : 37380 एकड़
सिमडेगा : 358990 एकड़
लोहरदगा : 17490 एकड़
गिरिडीह : 452074 एकड़
बोकारो : 21827 एकड़
रामगढ़ : 4284 एकड़
हजारीबाग : 25190 एकड़
चतरा : 6393 एकड़
धनबाद : 30769 एकड़
कोडरमा : 4128 एकड़
दुमका : 90531 एकड़
देवघर : 43043 एकड़
पाकुड़ : 49817 एकड़
गोड्डा : 24403 एकड़
जामताड़ा : 35962 एकड़
साहेबगंज : 39591 एकड़
पलामू : 3282 एकड़
लातेहार : 79177 एकड़
गढ़वा : 33546 एकड़
पश्चिमी सिंहभूम : 375662 एकड़
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