झारखंड: झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और अन्य आयोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन पांच महीने बीत जाने के बाद भी यह वादा सिर्फ घोषणा बनकर रह गया है। सरकार की ओर से न तो कोई समय-सीमा तय की गई है और न ही कोई आधिकारिक सूचना जारी हुई है। इससे लाखों युवाओं के मन में असमंजस और निराशा का माहौल है।
इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने जोरदार तरीके से सवाल उठाए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को सिर्फ भरोसे में रखकर पांच महीने निकाल दिए।
सरकार की चुप्पी पर सवाल
विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, “सरकार ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को सिर्फ भरोसे में रखकर पांच महीने निकाल दिए। आखिर ये परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी होगा? क्या सरकार युवाओं के भविष्य से खेलने का काम कर रही है?”
पेपर लीक मामलों पर घेराव
पूर्णिमा साहू ने केवल परीक्षा कैलेंडर की देरी तक सीमित न रहते हुए सरकार को JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) और उसकी पुनर्परीक्षा में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर भी घेरा। उन्होंने कहा, “एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं साबित करती हैं कि सरकार न तो परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित कर पा रही है और न ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है।”
सीबीआई जांच की मांग
विधायक पूर्णिमा साहू ने सदन में स्पष्ट रूप से पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य एजेंसियां बार-बार असफल हो रही हैं। ऐसे में अब केवल केंद्रीय एजेंसी की जांच ही इन मामलों को सुलझा सकती है।
पूर्णिमा साहू ने विधानसभा में यह भी कहा कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा कैलेंडर की देरी से न केवल युवाओं का भरोसा टूट रहा है, बल्कि उनकी मेहनत भी बेकार जा रही है। उन्होंने कहा, “सरकार का यह ढुलमुल रवैया युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा मज़ाक है। लाखों युवाओं का करियर अंधेरे में है।
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